आंध्र प्रदेश में भारत का पहला जस्टिस सिटी तैयार हो रहा है

नई दिल्ली, November 1, 2018 /PRNewswire/ --

Centre for Strategy and Leadership (CSL) की ओर से APCRDA आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से कांस्टिट्‌यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 'आंध्र प्रदेशः देश के पहले जस्टिस सिटी का विकास' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/777560/CSL_First_Justice_City.jpg )

आंध्र प्रदेश, अपने राज्य में न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी नई राजधानी अमरावती में नवीनतम तकनीक पर आधारित अत्याधुनिक परिवेश उपलब्ध कराने की सोच के साथ एक विश्वस्तरीय तथा भारत के पहले 'जस्टिस सिटी' का निर्माण कर रहा है।

इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Sreedhar Cherukuri, Andhra Pradesh Capital Region Development Authority (APCRDA) ने कहा कि, "आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने अत्याधुनिक परिसरों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने का स्वयं बीड़ा उठाया था जो त्वरित और कार्यकुशल न्यायिक प्रणाली को सपोर्ट देने के लिए आवश्यक है। जस्टिस सिटी तैयार हो जाने पर अमरावती, भारत का पहला ऐसा शहर होगा जहां न्यायिक प्रणाली हेतु समर्पित देश का पहला शहर स्थित होगा।" APCRDA अमरावती को विकसित करने वाली नोडल एजेंसी है।

Mr. Cherukuri ने इस संबंध में कहा कि, "हम अमरावती में जस्टिस सिटी विकसित कर रहे हैं, जिसमें अनुमानित 2.5 की जनसंख्या वाला 3,309 एकड़ में विस्तृत एकीकृत न्यायिक केंद्र होगा। जस्टिस सिटी से 1.3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।"

Praveen Prakash, रेजिडेंट कमिश्नर, आंध्र प्रदेश सरकार, ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, "धारणीयता और समावेशी वृद्धि का प्रतीक अमरावती राजधानी शहर, मा. मुखयमंत्री Chandrababu Naidu के कुशल नेतृत्व में विश्वस्तरीय शहर बनने के लिए तैयार है जो राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और प्रेरणाओं को साकार करेगा। कानूनी फर्मों और कार्यालयों, कानूनी संस्थानों और कॉलेजों, संसाधन केंद्रों, कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग केंद्रों, कानूनी थिंक टैंकों और शोध केंद्रों, NGO तथा पैरा लीगल और सहायक उद्योगों के लिए भी जस्टिस सिटी में बड़ी संभावनाएं होंगी।"

Centre for Strategy and Leadership के चीफ एक्जीक्यूटिव और डायरेक्टर Vikas Sharma ने बताया कि: "आंध्र प्रदेश सदैव भविष्योन्मुखी राज्य रहा है। ज़रूरतमंदों को मुफ्त और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसने एक कानूनी सेवा समिति स्थापित की है। यह देश में उन शुरूआती राज्यों में से एक है, जिन्होंने कानूनी मामलों के त्वरित और बेहतर निस्तारण के लिए एक आंतरिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित की है। अब यह राज्य पूर्णतया न्याय प्रणाली को समर्पित एक पूरे शहर का निर्माण करते हुए एक नई पहल कर रहा है।"

जस्टिस सिटी में निवेशों का आह्‌वान करते हुए Ms. Bhavna Saxena, IPS, OSD, आर्थिक विकास बोर्ड, आंध्र प्रदेश सरकार ने गंभीर निवेशकों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार की गंभीरता का उल्लेख करते हुए, राज्य में निवेश हेतु इच्छुक लोगों को पूरा सहयोग प्रदान करने का वादा किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस N. V. Ramana, जस्टिस L. Nageswara Rao, जस्टिस Vineet Saran और जस्टिस Mohan Shantanagoudar; दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस S. Ravindra Bhat, जस्टिस Suresh Kait, और जस्टिस Pratibha Singh भी कार्यशाला में उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला में अधिकरणों और कानूनी निकायों, प्रमुख कानूनी फर्मों, न्यायाधीशों, कानूनी संस्थानों, कानूनी स्टार्ट-अप तथा बुनियादी ढांचा विकासकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ अन्य लोगों ने भाग लिया।

Centre for Strategy and Leadership (CSL) के बारे में 

Centre for Strategy and Leadership (CSL) भारत के लोगों के धारणीय सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित एक विशेष पहल है।

सरकार, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, और नागरिक समूहों में प्रमुख हितधारक साझेदारों से निकट सहयोग और गठबंधन द्वारा पारस्परिक ऊर्जा को विकसित करने में CSL का विश्वास है।

CSL कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत है और अपने साझेदारों के साथ मिलकर शोधकार्य करके तथा विशिष्ट कार्यक्रम और पहल आयोजित करते हुए धारणीय सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु कार्य करता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: https://www.cslonline.org/about

मीडिया संपर्क:
Nidhi Bhasin
nidhi@cslonline.org
+91-9212129276
Centre for Strategy and Leadership (CSL)

SOURCE Centre for Strategy and Leadership



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